आर्थिक विधेयक २०७६ जारी भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा प्यान नम्बर लिनेको भिड

जोग प्रसाद फुयाल

आर्थिक विधेयक २०७६ जारी भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा प्यान नम्बर लिनेको भिड लाग्न थालेको छ । साउन १ देखि तलब खर्च लेख्दा अनिवार्य रुपमा प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेको संख्या बढेको हो ।

उद्योगी व्यवसायीले तत्काल प्यान दर्ता गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गरेपनि व्यक्तिगत प्यान कार्ड लिन कार्यालयमा भने धमाधम सरोकारवालाहरु आउन शुरु गरेका छन् । देश भरि रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा प्यान लिनेको भिड अत्याधिक रहेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अनुशार दैनिक सयौँको संख्यामा प्यान कार्ड लिन सेवाग्राही आइरहेका छन् । सरकारले आर्थिक २०७६ र २०७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरलाई पनि अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । प्यान कार्ड लिनेको संख्या बढ्दै गएपछि जनशक्ति थप गरेर पनि कार्ड वितरणमा सहजता बनाइएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुको भनाई छ ।

कार्यालयका अनुसार संगठित रुपमा प्यान कार्ड लिनेको संख्या बढी रहेको छ । विद्यालय, कलेज, उद्योग, बैंक वित्तीय संघ,संस्था लगायतले आफ्ना कर्मचारीका लागि एकमुष्ट रुपमा धमाधम प्यान कार्ड लिइरहेका छन् । कार्यालयले अनलाईनमा आवेदन भरेर प्रिन्ट लिएर आउने सेवाग्राहीलाई तत्काल कार्ड उपलब्ध गराइरहेको छ भने कार्यालय पुगेर फारम भर्ने सेवाग्राहीलाई निश्चित समय तोकेर वितरण गरिरहेको छ । आगामी आव २०७६ र २०७७ का लागि रू. १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट रू. ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौना व्यवसाय, कवाडी सामानको व्यवसाय मुलुकभर जहाँ सञ्चालन भए पनि भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा सरकारले तोकेका क्षेत्रभित्र बाहेकमा सञ्चालित सेवाले करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने थिएन ।

 शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवालाई पनि भ्याटको दायरामा ल्याएको छ । आर्थिक ऐन बमोजिम दर्ता भएका तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्रै बायोमेट्रिक प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सोही ऐनमा संशोधन गर्दै १० लाखभन्दा बढीको कर चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।  भ्याट नियमावलीको २१ औं संशोधन गर्दै यसमा पनि थप कडाइ गरेको छ । त्यसअनुसार सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघसंस्था वा व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा वा परामर्श सेवा भ्याटमा दर्ता भएकै व्यक्तिसँग मात्रै लिनु दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कानून व्यवसायीहरूलाई पनि भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरू भएको छ । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले उक्त व्यवस्थाको कानून व्यवसायीहरूले विरोध गर्नुपर्ने बताएको छ । डीएलएले यसबारे नेपाल बार एशोसिएशनसँग छलफल पनि गरेको छ । डीएलएका सदस्य कीर्तिनाथ शर्माका अनुसार उक्त बैठकले सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ सम्म कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता थिएन । प्रत्येक महीना भ्याट बुझाउनु पर्नेगरी ल्याइएको यस्तो प्रावधान कानून व्यवसायीलाई स्वीकार्य हुँदैन डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले भने । यसैगरी, आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दैै सरकारले कृषि उपज आयातमा अग्रिम आयकरको दायरालाई फराकिलो पारेको छ । त्यस अन्तर्गत आँटा, पीठो, आलु, प्याज, तरकारी, चामल, कनिका, फापर, दूध, उखु, अण्डा लगायत वस्तु आयातमा भन्सार विन्दुबाटै ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने भएको छ । यस्तै, राँगा, भैंसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा लगायत चौपाया व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी भए अग्रिम कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोग्य वस्तुमा सरकारले भन्सार विन्दुबाटै कडाइका साथ कर लगाउने भएपछि वस्तुहरूको भाउ आकाशिने देखिएको छ । करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कर वृद्धिभन्दा पनि राजस्वको दायरा विस्तारमा सरकारले जोड दिनु सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले दायरा विस्तारमा गरेको अध्ययन भने पर्याप्त छैन । ‘राजस्व वृद्धिको आधार नै करको दायरा विस्तार हो । सरकारले यसका निम्ति बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न विदेशबाट आयातित वस्तुमा कर लगाउँदा विदेशी वस्तुको आयात बन्द हुने तर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ छ ।

विदेशी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चापमा पर्न नहुने उनले बताए । उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिनाले खाद्यान्न वस्तुमा सरकारले कर लगाउनु अव्यावहारिक भएको बताए । ‘यसबाट मूल्यवृद्धि हुन्छ रउपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष असर गर्छ,’ उनले भने । उपभोक्ताको हितमा बजेट आउन नसकेको उनको तर्क छ । दश लाखभन्दा बढीको कर चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमद्वारा भुक्तानी गर्नुपर्ने मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्को थेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस, विद्युतीय सप्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौना व्यवसाय, कवाडी तथा पत्रुको व्यवसाय मुलुकभर जहाँ सञ्चालन भए पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवा भ्याटमा आउनुपर्ने पीठो, आलु, प्याज, तरकारी, चामल, कनिका, फापर, दूध, उखु, अण्डा लगायत वस्तु आयातमा भन्सार विन्दुबाटै ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने छ ।