- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
‘नखेल्नु है जुवा र तार, धनको नाश जीवनको बनीबास’ भन्ने गीत कुनै समय निकै चिर्चित थियो । जुवानको लतले धनको नाशसँगै घरपरिवारको पनि बिल्लीबाठ हुने गरेको दृष्टान्त धेरै छन् । 
सडक किनारामा दिनभर ठेलामा मकै तथा भटमासलगायत गेडागुडी बिक्री गर्नुहुन्छ, ४० वर्षीया लक्ष्मी । उनी दिनको दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० आन्दानी गर्छिन् तर यसरी दुःख गरी कमाएको पैसाले उनका श्रीमानलाई खेल्नै पुग्दैन । उनका श्रीमान् रामकृष्ण वानु जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा पटक–पटक पक्राउ परिसकेका छन् तर पनि जुवाको लत हटेको छैन ।
श्रीमान्को जुवाको लतबाट आजित लक्ष्मी भन्छिन्, ‘मैले एक छाक मिठो खान र एक सरो राम्रो लुगा उलगाउन पाएको छैन । उहाँ जुवामा पैसा सक्नुहुन्छ ।’
यो समाचार गोरखापत्रमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छन् ।
नेपालगन्जमा उपमहानगरपालिकाले वडा नं २१ मा निर्माण गरेको कान्जी हाउसभित्र अहिले चार सयदेखि पाँच सयकोको हाराहारीमा छाडा गाईगोरु थुनिएका छन् ।
उपमहानगरको मुख्य र भित्री सडकमा गरी झनै एक हजार पाँच सयको संख्यामा छाडा गाईवस्तु रहेको अनुमान गरिएको छ ।
भारतबाट भित्रीएका यस्ता गाईगोरु व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकालाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । घाँस र पानी नपाउँदा गाईबस्तु मर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । कान्जी हाउसका गाईबस्तुले उचित स्याहार नपाएको भन्दै अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपमहानगरपालिकाको आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेपालगन्जमा व्याप्त छाडा गाईबस्तु व्यवस्थापन र संरक्षणको चिन्ता सँगसँगै यो समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा अर्जुन ओलीले लेखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न १२ बजे मात्र इजलासमा बस्छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी सूची १० बजेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ ।
‘बेन्च’ पनि १२ बजे सुरु भएर चार बजे उठिसक्छ। कर्मचारीहरू प्रोत्साहन भत्ता काटिदिएको भन्दै असार मसान्तदेखि एक घण्टा ढिला कार्यालय आउन थालेपछि सर्वोच्चमा मात्र नभई मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन जटिल भएको हो।
समय अभाव देखाएर इजलासको सामान्य आदेश पनि एकदुई दिनपछि मात्र आउन थालेको छ। असार मसान्तअघि कर्मचारीहरू नौ बजे कार्यालय आएर मुद्दासम्बन्धी सामग्री जुटाउँथे। ढिलोमा पनि ११ बजे सर्वोच्चमा इजलास लाग्थ्यो।
एक मनिादेखि यो क्रम भंग भएको छ। इजलासका लागि फाइल र कानुनी सामग्री जुटाउन समय लाग्ने भएकाले कर्मचारी एक घण्टा ढिलो आउँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। अहिले सबै अदालतमा कर्मचारी १० बजे मात्र आउन थालेका छन्। न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई ‘ओभरलोड’ का कारण एक महिनामा अतिरिक्त ८० घण्टा काम गर्दा तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। भत्ता काटिएपछि कर्मचारी १० बजे मात्रै कार्यालयमा पुग्छन्।
दैनिक एउटा इजलासमा कम्तीमा ३५ मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तय हुन्छ। ती मुद्दाका लागि फाँटबाट चाहिने सामग्री जुटाउँदा एक घण्टा लाग्छ। त्यसपछि ‘बेन्च’ मा फाइल पु¥याएर इजलास अधिकृतले सुनुवाइको पूर्व तयारीका लागि संविधान, कानुन, नियम, नजिर, कागजात सबै जुटाउँदा एक घण्टा बित्छ। अनि मात्र न्यायाधीश इजलासमा पसगेर बहस सुरु हुन्छ। साढे एक बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म खाजा समयमा बित्छ।
असार मसान्तअघि भने ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का कारण कर्मचारीले आदेश तयार गर्नेदेखि फाइल मिलाउने सबै काम अघिल्लै दिन सम्पन्न गर्दथे। अहिले कार्यालय समय पाँच बजेसम्म हुने भए पनि फाइल थन्क्याउन समय लाग्ने भएका कारण चार बजे नै ‘बेन्ञ्च’ उठ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या मुलुकभरका उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत छ।
यो समाचारअन्नपूर्ण दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
समायोजनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पताल डाक्टरविहिन हुन थालेका छन् ।
नवौं, दशौं र एघारौं तहका अधिकांश डाक्टरले संघ रोजेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राललयले उनीहरुलाई पदस्थपना गर्न थालेको छ । यहाँबाट ११ विशेषज्ञको पदस्थापना अन्य प्रदेशमा भएको छ ।
अन्यत्रबाट भने एक जना मात्रै पदस्थापना हुने सूची प्रकाशन भएको छ ।
सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा हेमराज पाण्डेयले समायोजनको पत्र आएको १० दिन नाघेको बताए ।
सेतीमा २४ जनाको दरबन्दीमा तीन जना मात्रै बाँकी रहने भएका छन् । ११ औं तहका डाक्टर पाण्डेय १० औं तहका खगेन्द्र भट्ट र नवौं तहका जगदीश जोशी बाहेकका डाक्टरको सरुवा भइसकेको छ ।
यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा शिवराज भट्ट र भगीरथ अवस्थीले लेखेका छन् ।
२८ वाणिज्य बैङ्कले आव २०७५/७६ मा ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेका छन् । आव ०७४/७५ मा तुलनामा बैङ्कहरुको खुद नाफा २४.५८ प्रतिशत बढेको हो ।
२०७४/७५ मा बैङ्कहरुले साढे ५२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । २०७४/७५को तुलनामा तीन बैङ्कको नाफा घटेको छ भने बाँकी २५ बैङ्कले नाफा बढाएका छन् ।
कर्जा लगानी गर्न रकम अभाव हुँदाहुँदै पनि नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आव ०७५/७६ मा वाणिज्य बैङ्कहरुको औषत निक्षेप दर ६.५८ प्रतिशत र कर्जामा ब्याजदर १२.३१ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैकले निक्षेप र कर्जाकामा औसत भारित ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड दर) ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि वाणिज्य बैङ्कले गत आवमा त्यस्तो अन्तर ५.७ राखेर नाफा बढाएको देखिन्छ ।
यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट्मा पुष्पराज आचार्यले लेखेका छन् ।
