- शनिबार, कार्तिक १५, २०८३ / Saturday, Oct, 31 ,2026
एनसेल लाभकर विवादमा ठूला करदाताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। एनसेलका लागि निर्धारण गरेको ६२ अर्ब रुपैयाँ करको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको हो।
सर्बोच्चको यो निर्णय पछि एनसेलले ६२ अर्बको बदला पुन ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरे अनुसार तिर्नुपर्ने भएकोछ।
एनसेलले अझै ३९ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउन बाँकी बताइएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले सुरुदेखिको कर र ब्याज जरिवानासहित ६२ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। तर सर्वोच्चले सुरुदेखिको नभइ थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो। एनसेलले आफूले ६२ अर्ब नभइ साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च गएको थियो। एनसेलको कर विवादको यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले निरुपण गरेको थियो। तर फेरि रिट लिएर एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।
