- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
दुई साता लामो उपचारपछि स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी दुवै तर्फका काम सुस्तरी अघि बढाएका छन् ।
उनी बालुवाटारबाट बाहिर निस्केका छैनन् । प्रधानमन्त्री निवासमै सामान्य भेटघाट र सरकारी काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चिकित्सकले ओलीलाई धेरै धपेडी नगर्न सुझाएका छन् । धेरै मानिस संलग्न हुने कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सल्लाह दिएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
राजस्व चुहावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो तिराइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ (पहिलो संशोधन)लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था भएको हो । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई सो बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले दण्ड सजायअन्तर्गत ३ करोडमाथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष र ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखेको छ ।
यो विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भई सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै, अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम राजस्व चुहावट गर्नेको मुद्दा अदालतमा पेस नगरी सिधै असुल गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराएर स्वदेश फर्केलगत्तै असन्तुष्ट पक्षका नेताले पार्टीको काम चुस्त रुपमा अघि बढाउन दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन दबाब बढाएका हुन् ।
पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भए पनि कार्यकारी अधिकार ओलीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र बीआरआई सहयोगमा समेत प्रस्तावित केरुङ–रसुवागढी–टोखा रेल्वे परियोजनालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तत्परताको खाँचो देखिएको छ ।
यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछिको सम्पूर्ण प्रक्रिया हाल रोकिएको अवस्थामा छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार पछिल्लो समय रेल्वे परियोजनामा खासै चासो देखिएको छैन । ‘रेल्वे लिंकसम्बन्धी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको स्थिती हो ,’ उनले भने ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सोमबार काठमाडौँमा सुरु हुने मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले रेल्वे लिंकबारे विशेष निर्णय लिएमा मात्र यो पक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
सरकारले विगत वर्षमा जस्तै यो वर्षपनि देशभरका झण्डै ८६ हजार निजामती कर्मचारीबाट सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला पार्न सकेन ।
निजामती दिवसका अवसरमा सरकारले प्रत्येक वर्ष एकजना कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्ने गरेको थियो ।
तर, लगातार २ वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटेको सरकारले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्न सकेन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
आकाशेपुल निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले दुई वर्ष बितिसक्दासम्म सो पुल बनाउन शुरू गरेको छैन।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेक्का लिएको पूर्णचण्डी–महर्जन–ड्रामा जेभीले काम अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको काठमाडौं चक्रपथ सडक सुधार आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर निरञ्जन शर्माले चारपटक पत्र काटिसकेको बताए ।
चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा आकाशेपुल आवश्यक देखिएकाले सडक विभागअन्तर्गतको उक्त योजनाले यात्रुको चाप भएको सडकको मुख्य चोकमा दुई प्याकेजमा यस्ता पुल बनाउन ठेक्का लगाएको थियो।
सम्झौताअनुसार गत पुसमा उक्त काम गरिसक्नुपर्ने भए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। जब कि १५ करोडमा ठेक्का पाएको उक्त जेभीले त्यसका लागि पाँच प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी लिइसकेको छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
