काठमाडौं – चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि संघर्षरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै फेरि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले दुई साताभित्र आफ्नो माग सम्वोधन नभए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
डा. केसीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा भएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । उनले नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ ।
डा. केसीले नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाहीमा पनि जोड दिएका छन् । केही वर्षअगाडि परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।