पशुसेवा विभागको व्यावसायी लक्षित कार्यक्रम : चाडै २५ करोड रुपैंया बराबरको अनुदान दिने

नेपाल कृषिप्रधान देश, पशुपंक्षी पालनमा राम्रो संभावना बोकेको देश भएता पनि अझै मासुजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन् । रोजगारीको शीलशीलामा विदेशीने युवालाई रोकी कृषि तथा पशुपालनमा लाग्ने वातवरण सृजना गर्न पशुसेवा विभागको के कस्तो योजना छ । अंकुरण खबरका लागि अनिता मगरले पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा.वंशी शर्मासंग गरेको कुराकानीको संपादित अंश …

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ? कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरोकारवाला पक्षको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि अझै हामी कृषिजन्य बस्तुमा परनिर्भर छौ । तर पछिल्लो समय आत्मनिर्भर हुने क्रम भने बढेको छ । अहिले कृषिमा युवाहरुको सहभागिता बढ्दो छ । यसले गर्दा पनि आगामी दिनमा नेपालले कृषिजन्य बस्तुमा कसैसंग भर पर्नु पर्दैन् ।

मासुजन्य र दुग्धजन्य बस्तुमा हामी धेरै आत्मनिर्भर भएका छौं । अहिले हामीसँग दुध उत्पादन २२ लाख पचास हजार मेट्रिक टन छ । मासुमा कुरा गर्ने हो भने हामीकोमा करिब करिब तीन लाख असी हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ । त्यो भनेको कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौ । नेपालमै उत्पादन भएको दिनको दश लाख किलो कुखुराको मासु हाम्रो बजारमा खपत हुन्छ । त्यस्तै बंगुरको मासुमा पनि हामी आत्मानिर्भर छौ । यो मासु बाहिरबाट आउदैन् ।

खसी बोका र च्यांग्राको मासुमा हामी ९५ प्रतिशत आत्मानिर्भर छौ । आगामी आर्थिक वर्षबाट हामी शतप्रतिशत आत्मानिर्भर हुनेछौं । भैंसी राँगोको कुरामा भने हामी आत्मानिर्भर नभएको अवस्था छ ।भैंसी राँगोमा विशेष कार्यक्रम संन्चालन गर्दैछौ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि आगामी पाच वर्षमा हामी भैंसी राँगाको मासुमा पनि आत्मानिर्भर हुने छौं । अहिले हाम्रो आकलन अनुसार सत्तरी प्रतिशत हाम्रो स्थानीय आपूर्तिले पुग्छ र तीस प्रतिशत हामीलाई बाहिरबाट अथवा अन्य स्रोतबाट आपूर्ति भएको अवस्था छ ।

त्यस्तै माछा वार्षिक अठासी  हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । हाम्रो बजारमा अपुग दश हजार मेट्रिक टन माछा बाहिरबाट आउछ । यस हिसाबमा हामी माछामा पचासी प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं । अबको तीन वर्षमा हामी शतप्रतिशत आत्मानिर्भर हुन्छौ । अब छिट्टै नै मासु जन्य बस्तुमा बाहिरीने लगानी बन्द हुनेछ ।

तपाई पशुसेवा विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि यस विभाग अन्तर्गत के कस्ता परिवर्तनहरु गर्नुभयो ?

विभागका आफ्नै नीति नियम हुन्छन् । चाहेर पनि एकै चोटी परिवर्तन संभव हुँदैन् । यद्यपी गौरव गर्न लाएक सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले पशुकल्याणको क्षेत्रमा पशुकल्याण ऐन पशुकल्याणको कार्य नीतिहरु  नयाँ रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं । पशु पालन क्षेत्रलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौं । माछा पालन व्यवसायको प्रवद्धनमा पनि हामीले विशेष जोड दिएका छौं, भने विभिन्न किसिमका पशुजन्यका रोगहरुलाई न्युनिकरण गर्नको लागि एक स्वस्थ नीतिलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौ । त्यस्तै विश्व पशुसेवा संगठनहरुसँग सहकार्य गरी पव्लिक प्राइभेट पाटनरसीपको सार्कस्तरीय सम्मेलन  काठमाडौंमा गर्यौ । यो पनि एउटा उपलब्धिको कुरा हो । त्यस्तै ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकालाई पनि समय सापेक्ष संशोधन र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिएको अवस्था छ ।

मुख्य शहरका सडक तथा अन्य सडक,पेटी,बाटोघाटोमा पशुचौपयाहरु अलपत्र छाडिएको हुन्छ । जसका कारण सवारी दुर्घटना भएका उदाहरणहरु पनि धेरै छन् । यस्ता पशुचौपयाको व्यवस्थापन गर्नु पशुसेवा विभागको कर्तव्य हैन ? यसको व्यवस्थापनको लागि विभागले के कस्ता कार्ययोजना बनाएको छ ?

यो सुन्दा सामान्य लाग्छ तर यो सामान्य होइन । प्रत्येक पशुलाई देख्नासाथ त्यो पशुपँन्छी मन्त्रालय वा पशुसुेवा विभागले गर्ने काम हो भन्ने होइन । किन भने त्यो हाम्रो कार्य क्षेत्र होइन । त्यो स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र हो । कुनै पनि सडकमा गाई वस्तु छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने, कान्जिहाउसमा राख्ने सम्पूर्ण काम स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाले नै गर्ने हो । रह्यो कुरा ती पशुलाई रोग विरुद्ध खोप लगाउने तिनको स्वास्थलाई उपचार गर्ने काम चाँही हाम्रो जिम्मा हो । त्यसैले नेपाल सरकारले यदि सडकको गाई वस्तु व्यवस्थापन पशु सेवा विभागले गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको भए र त्यो अनुसारको दरबन्दी दिएको भए हाम्रो जिम्मा हुने हो तर त्यसो छैन् । त्यसैले यो क्षेत्रको काम उहाँहरुले नै गर्नुहुन्छ।

पछिल्ला केही वर्ष यता कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा युवा पंत्ती लागेको पाइन्छ । तर सरकारी स्तरबाट आवश्यक सहयोग पाइएन भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरुको व्यवसाय प्रवद्धनको लागि सरकारको योजना के छ ?

युवालाई लक्षित गरेर युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम अब तुरुन्तै सुरु हुदैछ । यस भन्दा अगाडी पनि हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायलाई सहयोग गरेका छौं । तर हो, यो प्रयाप्त छैन् । अब करिब पच्चीस करोड रुपैंया पशुसेवा विभागबाट माछा र पशुपन्छीहरुको विकास गर्नको लागि युवाहरुको लागि तोकिएका अठ्ठाईस जिल्लाहरुमा यो कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदैछ । हामीले अधिकतम बीस लाख दियो भने किसानले पनि बीसलाख राखेर चालीस लाखको काम हुनु पर्यो । त्यो किसिमको हामी बढवा गर्दैछौ । यो कार्य सफल भयो भने यसमा अझ पैसा बृद्धि गरेर अगाडि लान्छौ ।

ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई नेपालमै कृषि तथा पशुपालनमा लाग्ने वातवरण बनाएर यही क्षेत्र मार्फत देशलाई संवृद्ध बनाउन संभव देख्नुहुन्छ ? यसको लागि सरकारले केही गृहकार्य गरेको छ की ?

युवा जनशक्ति रोजगारीको शीलशीलामा धेरै विदेशीएका छन् । उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गरी नेपालमै कृषि पेशामा लगाउन सके यसले  देशलाई संवृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तो वातवरण मिलाउन हामीले ५,६ प्रतिशत भन्दा बढि नपर्ने गरेर कृषि ऋण दिनको लागि कार्यक्रम बनाएका छौ । यो बैंकहरुबाट प्राप्त हुन्छ । त्यो पनि बैदेशिक रोजगारबाट फर्किने अथवा नजाने किसान र युवालाई लक्षित गरेर ल्याइएको योजना हो । त्यसका अलावा कृषि वीमा, पशु वीमाहरुको पनि कार्यक्रम छ । जसमा प्रिमियमका ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छौ । समिती मार्फत काम गर्दाखेरी कृषिका कुनै पनि कामका हामीले सरकारको अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति छ ।

बेला बेलामा गौहत्याका विषय बाहिर आउछन्, जसको उदाहरण सुर्खेतमा भएको गौहत्यालाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्तै निकै विभत्ससंग पशुको हत्या गरेका,घाइते बनाएका घटना पनि बाहिरिन्छ, यस्ता कुरामा पशुसेवा विभाग नीरिह बन्यो भन्ने आरोप लाग्छ ? के यो विभाग मौन रहेकै हो त ?

यो कस्तो भने धेरै पशुपंन्छी पालनका कामहरु कान्जिहाउसका कामहरु स्थानीय तहको अधिकारमा पर्छ । हामी संघिय सरकारमा छौ । संघिय सरकारले ऐन, नीति नियमहरु बनाउने ,आवश्यक्ताको पहिचान गर्ने गर्छ । पशुकल्याण सम्बन्धि कार्यहरु पनि गर्छौ नगरेको होइन । तर पशुकल्याण सम्बन्धि कार्य केन्द्रले तर्जुमा गर्ने र त्यो अनुकुलको काम स्थानीय तहमा नहुँदा केही समस्या पक्कै आएका छन् । यस्ता सबै काम स्थानीय तहले नै गर्ने हो । सुर्खेतमा भएको गौहत्या हाम्रो कारणले भएको होइन । हामीले त सहजिकरण गरेर जुन बिरामी पशुलाई मलमपट्टी गर्नु पर्ने हो, उपचार गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्ने , त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर हाम्रै कर्मचारी वा हाम्रै डक्टरहरुलाई परिचालन गरेका हौं । अघिपछि भएका घटनामा पनि हाम्रो अधिकारले भ्याएसम्म कुनै कसर बाकी नराखी काम गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामी मौन बसेका छैनौ।

सरकारले अहिले मासुजन्य बस्तु विदेशबाट आयत गर्न रोग लगाएको छ । तर पनि कृषि तथा मासुजन्य बस्तु विदेशबाट आयत भएकै छ । यसो हुँदा नेपाली कृषकहरुलाई समस्या परो भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब कसरी अगाडी बढ्नु पर्ला ,जसले किसानहरुलाई मार नपरोस् ?

सबभन्दा पहिले हामीले आयातमा रोक लगाएको होइन । हामीले नियमसँगत कानुन पुर्याएर मासु जन्य बस्तुको आयात गर्ने भनेको हो । त्यो मापदण्ड पुरा गरे मासु आयत गर्न नदिने भन्ने कुरा आउदैन् । तर कानुन नै नपुर्याइकन चोरी हिसावले आयो भने त्यसमा रोक लगाएका छौ । नेपालमै ८५,९० प्रतिशत मासु उपलब्ध छ । अलिकति समस्या भनेको भैंसी राँगाको मासुमा हो त्यो पनि विस्तारै सहज हुदै जान्छ । राँगा भैंसीमा भने २५,३० प्रतिशत बाहिरबाट आउने सम्भावना छ ।

बाकी हामी अहिले राम्रै अवस्थामा छौ । यदि कहि कतैबाट नआए पनि हामीलाई मासुहरुको आपुर्ति कम भएर अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन् । चाडवाडको समयमा अलि समस्या पर्न सक्छ । तर त्यसको विकल्प पनि हामीले तयार गर्दै छौं । एक दूई वर्षमै यो पनि समाधान हुन्छ ।

अन्यतमा म के भन्न चाहान्छु भने,पशुपंक्षीको मासु खाने भन्दैमा हामीले विभत्स तरिकाले काट मार नगरौं । पशु पालनमा वास्तवमा वैदेशिक रोजगारमा जानु भन्दा नेपालमै पशु पालन गर्दा बढि भन्दा बढि फाइदा हुने हुनाले बैदेशिक रोजगारमा जानु भन्दा पशु पालन गरेर आफुपनि लाभ लिनुस् र देशलाई पनि लाभ दिलाउनुस् भनेर सबै नेपालीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।