‘गुगल म्याप’ देखाउँदै थर्काउँछन् भारतीय

विराटनगर, इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित आहालटारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेपले आवासगृह निर्माण रोकिएको महिनौं भयो। गुगल म्यापमा निर्माणधीन क्षेत्र भारततर्फ पर्ने भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेका कारण तीन करोड रुपैया“ लागतमा बन्न लागेको आवास गृहको काम लथालिंग छ।

मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि भारतीय अतिक्रमण प्रयास हुन्छ। केही महिनाअघि जहदा गाउँपालिका–१ कालामनिजरस्थित दसगजा मिचेर भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सडक स्थानीयले विरोध गरेपछि दुवै देशका सीमा सुरक्षा अधिकारीको समन्वयमा समाधान गरिएको थियो। भारतले बारम्बार नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण गरेको विवाद मोरङ जिल्ला प्रशासनमा आइरहन्छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारी सीमा क्षेत्रका विवादित विषय बर्सेनि मिलाउनुपरेको बताउँछन्। दसगजा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकले घरसमेत बनाएर बसेका छन्।

भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रमा देखिने यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रदेश १ का ६ जिल्लामा भारतले नेपाली भूभाग मिच्ने र नेपालका गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ। सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा नेपालतर्फकै भूभागमा सडक बनाउने, भारतीय प्रहरीको चेकपोस्ट र टहर निर्माण गर्नेदेखि सीमानजिकै नेपालका विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने क्रियाकलाप उच्च छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।

सबुद प्रमाण नष्ट हुने खतरा, ‘आलमलाई थुनामा राख्नुपर्छ’

गौर, बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री आफताव आलमलाई थुनामुक्त गरिए घटनासँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण नष्ट हुने प्रबल सम्भावना व्यक्त गर्दै थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरिएको छ ।

रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा शुक्रबार दोस्रो दिन नेपाल सरकार र पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट बहसमा उपस्थित सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँहरूले घटनासँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण र साक्षीहरूको रक्षाका लागि आलमलाई थुनामुक्त नगर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा। युवराज सङ्ग्रौलाले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू प्रतिवादी आलमविरुद्ध रहेकाले मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनामै राख्न अनुरोध गर्नुभयो । “प्रमाण बुझ्दै जाँदा निर्दोष ठहरिए सफाइ पाउँछन्, दोषी देखिए सजाय पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय होइन, साक्षी प्रमाणको रक्षा गर्न पनि थुनामा राख्नुपर्छ । ”

“आलम राजनीतिक नेता हुन्, पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, घटना भएको हो होइन, अपराध भएको हो होइन पछि निर्धारण गर्ने हो तर पीडित जाहेरवालाहरू, साक्षीहरू सर्वसाधारण हुन्, धेरै कुराबाट प्रभावित हुन सक्छन्”, डा. सङ्ग्रौलाले इजलासमा भन्नुभयो, “बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचार गराइयोस् भनेर माग गर्दा इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर मृत्यु दिइएको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कुराबाट प्रभावित नहोस् भन्नका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ । ” यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

तीन सातामा दक्षिण एसियाली खेल तर, तयारी भद्रगोल

काठमाडौं, एक वर्षअघि नै नेपालमा सम्पन्न हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता ९साग० तीनपटक म्याद थपेर १५ मंसिरमा गर्ने तयारी छ । तर, तीन साता मात्रै बाँकी हुँदा पूर्वाधार तयारी भने अपूरो छ । साग उद्घाटन हुने दशरथ रंगशालाको भिभिआइपी प्यारापिटको छानो अहिलेसम्म चीनमै छ ।

प्यारापिटको छानो जहाजबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘थप रकम खर्चेर भए पनि हवाईजहाजबाटै कार्गो गरी छानो ल्याउँछौँ,’ उनले भने । समयमै छानो आएन भने दर्शक, खेलाडी तथा अफिसियल खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । १५ मध्ये छानोका लागि पाँचवटा पिलर ठड्याइएकोमा १० वटा राख्न बाँकी नै छ । समयमै काम सक्न आफू राति अबेरसम्म पनि रंगशालामै खटिएको मन्त्री विश्वकर्मा बताउँछन् ।

काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र जनकपुरका विभिन्न स्थलमा खेल हुनेछन् । पौडी प्रतियोगिताका लागि सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्विकल्प हो । नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पौडी आयोजना गर्न आठ लेनको पोखरी हुनुपर्छ, यो मापदण्ड सातदोबाटो पोखरीमा मात्रै छ । तर, पूर्वाधार निर्माण सकिएको छैन ।

जाडोमा प्रतियोगिता हुन लागेकाले अभ्यास र खेल तातोपानीमा गराउनुपर्छ । तर, हिटिङ प्रणाली अहिलेसम्म राखिएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल भने प्रतियोगिताअघि नै हिटिङ प्रणाली जडान हुने दाबी गर्छन् । सरकारले बाँकी काम फास्ट ट्र्याकमा गर्न निर्देशन दिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

दोस्रो विवाह मुद्दा : जिल्ला अदालतमा सदर, उच्चमा बदर

काठमाडौं, जिल्ला अदालतले मान्यता दिएको दोस्रो विवाहको एक मुद्दा उच्च अदालतबाट बदर भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत भदौमा सदर गरिदिएको नारायण महत र दुर्गा श्रेष्ठको दोस्रो विवाहको मुद्दा उच्च अदालतले बिहीबार बदर गरिदिएको हो। काठमाडौं गोकर्णेश्वरमा बस्दै आएका उनीहरूले २०७१ सालमा ‘डिपेन्डेन्ट’मा जापान जान कानुनी विवाह गरेका थिए।

महतकी पहिली पत्नी सावित्री महतले आफूसँग विवाह सम्बन्ध कायम हुँदाहुँदै अर्को विवाह गरेको भन्दै जाहेरी दिए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले भदौ ५ गते दोस्रो विवाहलाई नै सदर गरेको थियो। जिल्ला अदालतबाट सो बहुविवाहलाई सदर गरेपछि सावित्रीले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। विदेश जाने बहानामा अदालतलाई नै ढाँटेर दोस्रो विवाह गरेको खुलेपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरिदिएको हो। मुद्दा बदर भएसँगै उनीहरू अहिले थुनामा छन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ मा विवाहित पुरुष वा महिलालाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यदि विवाह गरे त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था ऐनमा छ। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा महिला र पुरुष दुवैको विवाह सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा मात्र विवाह हुन सक्ने व्यवस्था छ। विवाहित पुरुषले आफ्नी पत्नी कानुनबमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाउँछ। यसलाई ख्याल नराखी बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।