काठमाडौं – संघीय संसद अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामति कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउनेमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले नयाँ बन्ने निजामति सेवा ऐनमा उमेरहद ६० वर्ष राख्ने निर्णय गरेको हो।
हरेक वर्ष ६-६ महिनका दरले लागू गर्दै यो उमेर हदको नयाँ नियम सन् २०२१ देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । हाल निजामती सेवा अन्तर्गत सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । समितिले लोकसेवा आयोगले समेत दिएको सुझावका आधारमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय लिएको हो ।
आयोगले सबै समूहका कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० नै कायम गरिनुपर्ने मत राखेको थियो । अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष छ । न्यायाधीशहरुको भने ६५ वर्ष रहेको छ । संसदीय समितिले नेपाली नागरिकको औषत आयु बढ्दै गएकाले कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले ज्येष्ठताको आधारमा भन्दा पनि कार्यक्षमताका आधारमा कर्मचारीको बढुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै उनीहरुले राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाइ सरकारले उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।