नेपाल र चीनबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न आगामी साता उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयू) अनुसार केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारका क्रममा चिनियाँ टोली आउन लागेको हो ।
चिनियाँ टोली मंसिर ९ गते नेपाल आउने छ भने १० गते काठमाडौँमा नेपाली र चिनियाँ टोलीको विस्तृत बैठक बसी प्रस्तावित सो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुने छ । महाशाखाका अनुसार नेसनल रेल्वे अथोरेटी चाइनाको उपप्रशासकको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँ आउन लागेको हो ।
महाशाखा प्रमुख सिग्देलले भने, ‘‘चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे भएको ‘एमओयू’को ‘रेस्पोन्स’का रूपमा नेपाल र चीनबीचको यो उच्च स्तरी बैठक हुन लागेको छ, यो बैठकले सो रेलमार्ग निर्माणको सम्बन्धमा थप स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने छ ।’’ केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन यसअघि नै सम्पन्न भइसेकेको छ ।
उपत्यकामा जाडो यामको सदावहार विशेषता हो–बढ्दो वायू प्रदूषण । यो समयमा जसरी तापक्रम विस्तारै घट्दै जान्छ त्यसको ठिक उल्टो धुवाँ र धुलोले प्रदूषण मापनको आँकडा बढाउँदै लग्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा विगत दुई बर्षदेखि विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका सात वटा प्रदूषण मापन स्टेसनले हावाको गुणस्तरको सूचकांक मापन गर्दै आएका छन् ।
गत एक साताको तथ्यांकले उपत्यकाको वायू प्रदूषणको स्तर ‘अस्वस्थ्यकर’ रहेको देखाएको छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित ग्लोबल एयर रिपोर्टले विश्वको कुल मृत्युदरमा प्रदूषण पाँचौं कारक रहेको देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१६ को रिपोर्ट अनुसार प्रदूषण्का कारण काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बार्षिक झण्डै १० हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ । यस्तै नेपालमा घरभित्र हुने र बाहिर हुने दुवैखाले प्रदूषणका कारण बर्सेनि ३७ हजार मानिसको देशभरीमा मृत्यु हुने गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले लोकसेवाबाट सिफारिस हुने कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै सिफारिस रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । योेसँगै कर्मचारीको नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ ।
आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्मचारी दरबन्दी कम गरिएको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सिफारिस रोकिदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले केही स्थानीय तहले मौखिक रूपमा र केहीले लिखित रूपमै मन्त्रालयसँग यस्तो आग्रह गरेको बताए । मन्त्रालयले भने सिफारिस रोक्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, कति स्थानीय तहले यस्तो जानकारी गराए भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग रहेको छैन ।
लोकसेवामार्फत सिफारिस भएका उम्मदेवारलाई सिफारिस भएको पदमा नियुक्ति दिई पदस्थापना गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
पदस्थापना गर्दा स्वीकृत संगठन संरचना एवं दरबन्दी बाहिर हुने भएमा मात्र त्यस्ता पदका सम्बन्धमा कुनकुन पदको कुनकुन तहमा कर्मचारी बढी हुने हो सोको जानकारी गराउन परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाजिरी गराई कामकाज गराउन र नियमानुसार तलबसेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
के गर्लान् उपेन्द्र यादव ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोध्दै नसोधी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा भारत भ्रमणमा रहेका यादव आक्रोशित हुँदै शुक्रबार फर्किएका छन्।
उनी नआउँदै देशभित्र यो प्रश्न उब्जिएको छ, अब उनी के गर्लान् ? उनको पार्टी समाजवादीमा यसै विषयमा मतभेद सुरु भइसकेको छ। कोही सरकार छाड्नुपर्ने तर्कमा छन् भने कतिपय अझै हेर्नुपर्ने धारणामा।
समाजवादीका अर्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन्। डा. भट्टराई यादवको मन्त्रालय परिवर्तनमा प्रधानमन्त्रीको शैली निरंकुश देखिएको भन्दै यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अडानमा छन्। समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल नहोस् भन्ने सोच राखेकै कारण पनि फर्कनुको विकल्प नभएको सुझाव भट्टराईको छ।
उपप्रधानमन्त्री यादव निकट समाजवादी पार्टीका नेता डा. शिवजी यादव मन्त्रालय हेरफेर हुँदैमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क सही नभएको बताउँछन्। डा. यादवले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएमा राजपा सरकारमा जाने दाबी गरे। उनले राजपालाई सरकारमा जान नदिइने बताए। संघीय सरकारमा राजपा सहभागी भएलगत्तै प्रदेश २ मा समेत नेकपा र राजपा मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
अघिल्लो साता काठमाडौंमा बसेको समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक सरकारमा बस्ने या नबस्नेबारेमा ठोस निर्णय गर्न सकेन। संघीय परिषद्मा अध्यक्ष भट्टराईले सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव गरे पनि यादवकै अनिच्छाका कारण केन्द्रीय समितिले आवश्यक परेका बेला पदाधिकारी बैठकले निर्णय लिने भन्दै पन्छिए।
केन्द्रीय समितिबाट पन्छिए पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव सकसमा परेका छन्।
कांगे्रस नेता अफताब आलम १२ वर्षअघिको बम बिस्फोटको घटनामा पुर्पक्षका लागि कारावास चलान भएपछि उपेन्द्र यादवमाथि पनि पहिलो मधेस आन्दोलनलगत्तै भएको गौर घटनामा कारबाही गर्न माग गर्न थालिएको छ। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालै एउटा कार्यक्रममा गौर घटनाको छानबिन हुने बताएपछि यादव तर्सिएका छन्।
१५९ प्रतिशतले बढ्यो विदेशी लगानी
गत आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रूपमा कम विदेशी लगानी भित्रिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा भने यसको प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार देखिएको छ ।
लगानी रकमका हिसाबले चालू आवको तीन महिनाभित्रै नेपालले करिब चार अर्ब रुपियाँ भित्र्याएको छ ।
गत आर्थिक वर्षभर नेपालले कुल १३ अर्ब सात करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याएको थियो । जुन त्यसअघिको आव २०७४\७५ को तुलनामा ७४.६ प्रतिशतले कम थियो । विदेशी लगानीमा भएको गिरावटको प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै समीक्षा अवधिमा साढे दुई गुणाभन्दा बढी लगानी नेपाल भित्रिएको हो ।
विदेशी लगानीसहित यात्राबापत नेपाल भित्रिने रकममा पनि वृद्धि आएको छ । पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चका रूपमा आउने यस्तो रकम १६।५ प्रतिशतले बढेर तीन महिनामा १८ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । गत आवको तीन महिनामा यो शीर्षकमा नेपालले १५ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
यति मात्र होइन यात्रा र शिक्षाबापत नेपालबाट बाहिरिने रकम भने घटेको छ । अघिल्लो वर्षको असोजसम्म २९ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ यात्राबापत नेपालबाट बाहिरिएकोमा २८.१ प्रतिशतले घटेर २१ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै शिक्षाबापत बाहिरिने रकम ४० प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो आवमा १७ अर्ब सात करोड रूपैयाँ शिक्षाका लागि बाहिरिएकोमा यस वर्ष १० अर्ब २४ करोड रूपैयाँ मात्र बाहिरिएको छ ।
नेपालबाट बाहिरिने रकममा घटेको र भित्रिने रकममा आएको सुधारले समग्र शोधनान्तर स्थितिमा समेत टेवा पुगेको छ । असोजसम्म नेपालको शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँले नाफामा छ । अघिल्लो आवको तीन महिनासम्म नेपालको शोधनान्तर स्थिति ३५ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ घाटामा थियो ।