काठमाडौं – पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुबेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यससंगै, संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महरा थुनामै रहने भएका छन् ।
यसअघि उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश मगाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको सुनुवाइमा उच्चले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासमा ५ वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकाले थप साढे २ वर्ष गरी साढे ७ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ ।