आफ्ना सन्तानको कूल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबुवाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ समितिबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले लामो सयमसम्म छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको बताइन् । १० प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या परेको खण्डमा आवश्यक रकम सन्तानबाट लिइ स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत अनुसार निश्चित रकम मासिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। स्थानीय तहले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा वडाध्यक्षले नै अन्तरिम रूपमा निजका सन्तानलाई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकको सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहमा ज्ञान सीप केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।