सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गलत समाचार प्रकाशित गर्नेका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट नै भराउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सि विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन्। विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले राखेका छन् ।
मन्त्री बाँस्कोटाले मुद्दाहरूको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ। अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ।