अमेरिकी संसदमा चीन सम्बन्धी एक विधेक पारित : चीन–अमेरिका सम्बन्ध झन चिसिने संभावना

अमेरिकी संसदको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले तिब्बतसम्बन्धी एक विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा चीनले तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अमेरिकी कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिएसम्म अमेरिकामा थप चिनियाँ कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अमेरिकाले यो विधेयक तिब्बती नागरिकको मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र तिब्बतको अर्थपूर्ण स्वायत्तताका लागि ल्याइएको दावी गरेको छ ।

यसबाहेक विधेयकमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा दबाब पुर्याउन खोज्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै चिनियाँ अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पहिलेदेखि नै दलाई लामाको विषयले चीन–अमेरिका सम्बन्ध चिसिएका बेला यो विधेयकले यी दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिने आशंका गरिएको छ ।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका कूल ४३५ सदस्यमध्ये ३९२ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए । २२ सांसद यसको विपक्षमा थिए । अब यो विधेयक अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पास भएपछि मात्र यो ऐनको रुपमा लागू हुनेछ । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य नयाँ दलाइ लामाको चयनमा अमेरिकाले चीनको एकाधिकार तोड्ने प्रयास हो ।

हालका धर्मगुरु १५ औं दलाइ लामा हुन् । उनीपछि उनका उत्तराधिकारीको रुपमा अर्का दलाइलामा चयन हुनुपर्नेछ । दलाइ लामाको नेतृत्वमा ग्रेटर तिब्बतको अभियान चलिरहेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा उल्लेख गरिएको छ । यो अभियानलाई चीनले दबाउन चाहन्छ । यही कारण उसले दलाइ लामाको उत्तराधिकारीको चयन आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न चाहन्छ ताकि अर्का दलाइ लामाको नेतृत्वमा ग्रेटर तिब्बत अभियान अगाडि नबढोस् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता धार्मिक नेता दलाई लामा अहिले निर्वासनमा छन् । उनी भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका छन् । सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमा सेना पठाएपछि दलाई लामाले भारतमा शरण लिएका थिए ।