logo
  • आइतवार, कार्तिक १६, २०८३ / Sunday, Nov, 01 ,2026

४७ वर्षपछि ईयूबाट अलग्गियो बेलायत


अंकुरण खबर
1.495K
Shares

युरोपेली युनियन (ईयू) मा संगठित भएको ४७ वर्षपछि बेलायत यसबाट आज अलग हुँदैछ । बेलायती संसदसँगै युरोपेली संसद्ले समेत ईयूबाट बाहिरिने अनुमति दिएपछि शुक्रबार राति ११ बजे बेलायत इयूबाट अलग हुन लागेको हो ।

ब्रसेल्सस्थित युरोपेली संसद्मा बुधबार भएको मतदानमा ६२१ सांसदले बहिर्गमन सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा मत दिएका थिए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ईयूबाट बाहिरिएसँगै नयाँ बिहान शुरु हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ब्रेक्जिट अन्त्य नभएर सुरुवात हो,’ बहिर्गमनपूर्व आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जोन्सनले भनेका छन् । ईयूबाट बाहिरिएपछि ११ महिना संक्रमणकाल रहने जनाइएको छ ।

युरोपियन कमिसनकी अध्यक्ष युर्सुला भोन डेर लियनले ईयू र यूके असल मित्र र साझेदारका रूपमा रहिरहून भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएकी छन् । बेलायत ईयूबाट बाहिरिएपछि पनि टाढा नहुने र माया गरिराख्ने उनको भनाइ छ ।

बेलायत (ब्रिटेन)ले गत वर्ष २९ मार्चदेखि यूरोपेली युनियनबाट अलग्गिने प्रक्रिया ९ब्रेक्जिट० शुरु गरेको थियो । त्यसपछि २३ जूनमा जनमत संग्रह गरिएको थियो जसको परिणाम यूरोपेली युनियनबाट अलग हुने पक्षमा आएको थियो ।

५१.९ प्रतिशत मतदाताहरुले अलग हुने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ४८.१ प्रतिशतले विपक्षमा । जनमत संग्रहको फैसलापछि डेभिड क्यामरुनले पद छोड्ने घोषणा गरेपछि पूर्व गृहमन्त्री टेरिजा मे नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

तर, संसदबाट अनुमोदन गराउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले राजीनामा दिइन् । त्यसपछि बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री बनेका थिए । जोनसनले पनि ‘नो–डिल ब्रेक्जिट’ अर्थात् विना कुनै सम्झौता ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनलाई अघि बढाएका थिए । उनको प्रस्ताव पनि पटक–पटक अस्वीकृत भएपछि ब्रेक्जिटको समयसीमा बढाएर ३१ जनवरीसम्म कायम गरिएको थियो ।

छोटकरीमा ईयू भनिने युरोपेली युनियन २८ यूरोपेली देशहरुको एउटा संगठन हो । यसको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक सहायता बढाउन गरिएको थियो । युरोपेली युनियनको आफ्नै मुद्रा छ यूरो, जुन १९ सदस्य राष्ट्रले प्रयोग गर्छन् । तर बेलायतको मुद्रा भने पाउण्ड नै छ ।

ईयूबाट अलग्गिनका लागि बेलायतले लिस्बन सन्धिको धारा ५० लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै पक्षले दुई वर्षभित्र अलग हुने शर्तमा सहमति जनाउनुप र्छ । सदस्यता छोड्ने शर्तमा २७ सदस्य राष्ट्रका संसदहरुको पनि सहमति लिनु जरुरी हुन्छ । एजेन्सी