आइजिपीसहित चार प्रहरी अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चको कडा कदम

अदालतले बन्दीप्रत्यक्षिकरण रिटमा सुनुवाई गरी प्रहरी या सरकार पक्षले ‘अपराधी’ का रुपमा प्रस्तुत गरेकालाई फसाई दिएर रिहा गर्न आदेश दिन्छ ।

आरोपित व्यक्ति रिहा हुन्छन्, तर प्रहरी टोली भ्यानसहित अदालतको गेटमै ढुकेर बसेको हुन्छ अदालतको आदेशले रिहा भएकालाई अदालतकै परिसरबाट पक्राउ गर्न । विशेष गरी नेत्रविक्रम चन्द विप्वल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुका सवालमा यो खेल विगत केही वर्षदेखि जारी छ ।

यस्तै भइरहेको छ विप्वल नेकपाका ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज रमेश डंगोलको सवालमा पनि । उनलाई गएको वर्ष एनसेल टावरमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । तर प्रहरीले उनलाई रिहा भए लगत्तै अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्‍यो ।

यो क्रम गएको आइतबार पनि चल्यो । जिल्ला अदालत सफाइ दिएका उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । तर प्रहरी टोलीले उनलाई लछारपछार गर्दै अदालत परिसरबाट अलिपर नेपाल बार अगाडिबाट पक्राउ गरेको थियो । यसरी पक्राउ गर्नु गैरकानूनी हो र अदालतको आदेशको अपहेलना पनि ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को एक मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अदालतको आदेश नमान्नेसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र कानून अनुसार कारवाही कुरा जानकारी गराएको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको भन्दै भीमप्रसाद शर्माले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गरी आदेश दिँदै उनीहरुलाई प्रहरीले सर्वोच्च परिसरबाटै गैरन्यायीक रुपमा अदालतको आदेशको अवहेलना गरी पक्राउ गरेको देखिएकाले सात दिन भित्र लिखिज जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले प्रहरीले पक्राउ गरेका तीनैजनालाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७६ फागुन ५ गते यस अदालतबाट जारी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश अनुसार निजहरु थुनामुक्त भएको देखियो । यसरी आदेश जारी भई थुनामुक्त भएकाहरुलाई पुनः सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरीले पक्राउ गरेको भनि निवेदनमा उल्लेख भएको पाइयो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट समेत सोही दिन पुनः पक्राउ गरेको हो भन्ने देखिएको छ ।’

आदेशमा अघि भनिएको छ, ‘अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाको पालना हुनु नै पर्दछ । बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन् । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायीक मूल्य मान्यता प्रतिकूल हो । यसरी हेर्दा रिट निवेदकहरुप्रति पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको र अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको समेत देखियो ।’

संविधानको धारा १२८९४० अनुसार अदालतबाट जारी भएको आदेश नमान्नेलाई अदालत आफैले प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएको छ ।

अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना रहेकाले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई ‘संविधानको धारा १२८९४० तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो रु’ भन्ने कुराको लिखित जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोष राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी कौशल बुढाथोकी र प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीसहित चार प्रहरी अधिकारीका नाममा लिखित जवाफ लिइ आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले चारैजनाविरुद्ध अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरेर मुद्दा दर्ता गरी लिखित जवाफ आएपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमअनुसार पेश गर्न भनेको छ । पत्रपत्रिकाबाट