आज गोरखा भूकम्पको पाँचौँ स्मृति दिवस

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको पाँचौँ स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ। गोरखा भूकम्पको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। मध्याह्न ११:५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण ८ लाखभन्दा बढी निजी आवास भत्केका थिए। करिब ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। करिब २२ हजार मानिस घाइते भएका थिए। लाखौँ मानिस घरबाट खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका थिए।

भूकम्पले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभे्रपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो। यी जिल्लालाई सरकारले अति प्रभावित भनी परिभाषित गरेको छ। यीमध्ये पनि सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो। भूकम्पले मृत्युवरण गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकका थिए। अन्य १८ जिल्लामा कम प्रभावितमा परेका थिए। भूकम्पबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए।

भूकम्पले ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय, ९ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा, १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्था, ४ सय १५ सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका १ सय ९४ संरचना, ७ सय ६२ किमी सडक संरचना र एक हजारभन्दा बढी खानेपानी संरचनामा क्षति पुगेको थियो। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरि सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो।

हालसम्म पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत् ७२ अर्ब गरी ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव एवं सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

हाल कोभिड-१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि एक महिनादेखि बन्दाबन्दी जारी रहेकाले पुनर्निर्माणमा असर परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पहिलो किस्ता लिई अझै पनि घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेकालाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना, जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने, तल्लो तहमा व्यावहारिकरूपमा देखापरेका समस्या समाधानलगायत चुनौती प्राधिकरणलाई छ। रासस