- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउन सरकारले दिएको आदेश खारेज गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र बुझाए हुने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनिएको हो।
बुधबार भएको अन्तरिम आदेशको पूर्ण विवरण सर्वोच्च अदालतले बिहीबारमात्र सार्वजनिक गरेको हो।
सर्बोच्चको फैसलामा लकडाउनका कारण करदाताले आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न नसकेको अवस्थामा कर बुझाउन बाध्यकारी बनाउन नसक्ने भनिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ७ पुर्याएको थियो। कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ। यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई लकडाउन खुलेको मानिने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।
