- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले सोमबार उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार ८ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेतले रिट दायर गरेका थिए ।
