पहिले आफैंले नेतृत्व गरेको कार्यालयले अन्ततः दिप बस्न्यातलाई थुनामा पुर्यायो । अख्तियारको पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
आइतबार विशेष अदालतको आदेशसँगै बस्न्यात कारागार चलान भएका हुन् । सेवा निवृत्ति भएपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निकै चर्चित भएका बस्न्यातलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अवकाश पाएको साढे दुई वर्षपछि विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
सेवारत जीवनमा पनि पटक पटक विवादास्पद रहेका बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदासम्म सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अकुत सम्पति आर्जन गरेको विषयमा छानविन गरिरहेका पात्र हुन् । अख्तियारले बस्न्यातसँग नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो र जेल सजायको माग गरेको छ ।
अख्तियारले बस्न्यातमाथि तीनवटा अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६६ भदौदेखि २०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिव हुँदा बस्नेतले भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचेर बालुवाटरस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गामा मोहियानी हक दिलाउने दुराशय राखेर निर्णय गरेको आरोप छ ।
जग्गा सम्बन्धी अभिलेख विवरण तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाँदा सरोकारवाला मन्त्रालय भूमिसुधारलाई संलग्न नगराएर क्षत्राधिकार मिचेको अख्तियारको आरोप छ ।
मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालयको विवरणमा पारस्परिक सामञ्जस्यता नभए पनि भौतिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरे अनुसार अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरि गैरकानुनी रुपमा खरिद गरेर व्यक्ति विशेषको बनाएको जग्गासम्म पुग्ने चौडा बाटो निर्माण भएको थियो ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यस निर्णयमा श्रेस्ता दाखिल–खारेज र दर्ताको अधिकार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई दिएको छ । यस निर्णयअनुसार ५८ जना कृत्रिम व्यक्तिलाई मोहीको नाममा सरकारी जग्गा दिलाएको देखिन्छ ।
यता बस्न्यातले भने मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा क्षतिपूर्ति स्वरुप उनीहरुलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको बयान अख्तियारमा दिएका छन् ।