- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको पेसी भोलि बिहीबारका लागि सरेको छ ।
आजको लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याएर भोलिको लागि सारिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदरको माग गर्दै सोमबार अधिवक्ता लोकेन्द्र वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार मात्र दिएको छ ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिएर संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको अधिवक्ता दिनेश लामिछानेले जानकारी दिए ।
