भुक्तानी पाउने छाँट नदेखिएपछि भाखा सम्झाउन उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

सरकारसँग सम्झौता भएपछि बाँकी बक्यौता पाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनरत उखु किसानले पुस १३ मा आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किए।

सम्झौतामा २१ दिनभित्र चिनी उद्योगीबाट उखुको भुक्तानी दिलाउने सहमति भएको थियो। तर, दुई हप्ता पुग्दा पनि भुक्तानी पाउने छाँटकाँट नदेखेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौं आएका छन्।

उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय सरकारलाई भाखा सम्झाउन फेरि काठमाडौं आउनु परेको बताए।

‘सम्झौता भएको १३ दिनसम्म भुक्तानी पाउने छाँटकाँट हामीले देखेनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले आइतबार मन्त्रालयमा छलफल पनि गरेका छौं। सर्वोच्च अदालतले समेत एक महिनाभित्र भुक्तानी गराउन आदेश दिएकाले भुक्तानी दिलाउँछौं भन्नु भएको छ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ । चिनी उद्योगीले सरकारलाई दिएको भुक्तानी विवरणका बारेमा कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रायलका पदाधिकारी छन्।

कार्यदलले किसानले पाउनुपर्ने रकम र उद्योगीले पेस गरेको विवरणमा देखिएको २५ करोड रूपैयाँको गडबडीको बारेमा अध्ययन गर्नेछ।

उद्योगीले उखु किसानलाई ६५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्ने विवरण मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्। तर, उखु किसानले आफूहरूको ९० करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। सोही विषयमा अध्ययन गर्न चार सदस्यीय कार्यदल बनेको हो।

उद्योगीले मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उखु किसानले पाउनु पर्ने रकम अझै साढे २२ करोड रूपैयाँ छ।

यसअघि उखु किसानले बाँकी बक्यौता नपाएकाले भुक्तानी चाँडो पाउनुपर्ने भन्दै गत मंसिर २८ देखि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए। करिब दुई हप्ता आन्दोलन गरेपछि सरकारले तीन हप्ताभित्र भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि उखु किसान घर फर्केका थिए।