वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधी सभा विघटनविरूद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लाने आवश्यकता नभएको भन्दै यसलाई वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
‘यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लगेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मुद्दा दर्ता पनि त्यहीअनुसार भएको हो । एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको व्याख्यामा धारा ७६ र धारा ८५ मात्र उल्लेख छ । तर १०० र अन्य धारामाथि पनि प्रश्न उठेको छ‚’ अधिवक्ता उप्रेतिले भने‚ ‘योभन्दा बाहिरका धाराहरुको प्रश्नहरुको समेत व्याख्या गर्न बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ ।’ साथै उनले प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा धाराको मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले यसअघि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।