- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा वकिलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसद विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
विषय केन्द्रित बहसको चौथो दिन बुधबार बहसको सुरुवात गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग विघटनको अधिकार नरहेको बताए ।
त्यसपछि बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको झगडाका कारण संसद विघटन गरेको र सो अधिकार उनमा नरहेको बताए ।
बुधबारदेखि बहसमा सहभागी भएका हरेक वकिललाई ३० मिनेटको समय तोकिएको छ । यसअघि यसरी समय सीमा तोकिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको घोषणा भएको थियो ।
संसद विघटन संविधान विपरित रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरि सर्वोच्चमा एक दर्जन भन्दा बढि रिट परेका छन्। ती रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको हो।
