प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राज्य विरुद्धको अपराध गरे : अधिवक्ता अर्याल

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।

बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका छन् । अधिवक्ता अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको बताएका छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सर्वोच्चमा भइरहेको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले सो कदम असंवैधानिक रहेको बताए ।

बहसमा उनले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रधानमन्त्रीको सो कार्य मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ५० अनुसारको कसुर रहेको जिकिर गरे ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ५० मा राजद्रोह अपराधमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षडयन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहत दिन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस अनुसारको कसुर गर्नेलाई २५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ ।

अर्यालपछि अधिवक्ता समृद्ध खरेलले बहस गरेका छन् । उनले राजनीतिक व्यक्तिले निर्णय गरेको भए पनि संविधान जोडिएकाले संसद विघटनको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए जस्तो राजनीतिक नरहेर संवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा गएको आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित रुपमा बहस हुँदै आएको छ ।