प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईअधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्न नसक्ने जवाफ प्रतिनिधि सभामै राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
भट्टराईले भने, ‘केपी ओलीले सरकार बन्न नसक्ने भनेर जुन रुपमा भन्नुभएको छ, अदालतमा होईन, संसदमा गएर भन्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री नभए अरु कोही हुँदैन भन्नु लोकतन्त्रविरोधी भएको उनको टिप्पणी थियो । उनले अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘यो व्यवस्था उहाँका लागि मात्रै हो ?’
प्रतिनिधि सभाकै कारण प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले प्रतिनिधि सभाबाहेक अन्यत्रबाट विघटन गर्न नसक्ने तर्क भट्टराईले राखे । ‘प्रधानमन्त्री बनाउने निकाय प्रतिनिधि सभा हो ।
‘विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न पाउनुहुन्न ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको समयको सर्वोच्चको फैसला स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘संसदलाई छल्न नपाउने भएकै कारण मनमोहनलाई अविश्वासको प्रस्ताव आएर राजीनामा दिनुपरेको थियो ।’
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा गएको आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित रुपमा बहस हुँदै आएको छ ।