संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मन्त्रीलाई हटाउने र संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको तर्क गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गर्दै उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा दुईओटा अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । त्यो लुकेर बसेको मान्यतासहितको अधिकार हो । पहिलो, आफ्ना मन्त्रीहरू हटाउने र अर्को संसद् विघटन गर्ने ।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि संसद् विघटन हुने तर्क उनले गरे । ‘म यस्तो बेला चुनाव जित्छु भनेर समेत विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्न पाउँछ । यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भनेर भनिराख्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि गर्न पाउँछ ।  श्रीमान् मैले यो अर्थमा भनिरहेको छु कि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं,’ उनले भने ।

विघटन रोक्नु छ भने विघटन यस्तो बेला गर्न पाइने यस्तो बेला गर्न नपाइने भनेर व्याख्यासहितको नियम बनाउनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन् । सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

रिट निवेदक तथा उनीहरुका वकिलको बहस सकिएपछि अहिले रिटको विपक्षमा बहस भइरहेको छ । आज नै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए।