सर्वोच्चलाई चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफ – नागरिकको हितलाई प्रभावित गरेको विषयमा बोल्न पाइन्छ

अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् ।

अवहेलना मुद्दामा जवाफ पेस गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आफूहरूको विज्ञप्तिले न्याय सम्पादनमा कुनै असर नगर्ने र नागरिकको बोल्न पाउने हकअन्तर्गत विचार राखेको बताएका हुन् ।

सर्वोच्चमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाएका छन् भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् । आफूहरूले अदालतलाई दबाब दिएको हो भन्ने प्रमाण जुटाउन पनि उनीहरूले निवेदकलाई आग्रह गरेका छन् ।

आफूहरूले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा कुरा उठाएको नभइ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय प्रक्रियाका विषयमा भनाइ राखेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफ छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने नागरिकको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरि आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ ।’

मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन नसक्ने र विचाराधीन मुद्दा हुनासाथ लोकतन्त्र र नागरिकको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा विचार राख्न छाड्नुपर्छ भन्ने आफूहरूले नठान्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेपछि पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो । उनीहरूको मुद्दामा सर्वोच्चले आउँदो बिहीवार तारेख तोकेको छ ।