- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको परमाधिकार हो भन्ने लेखिएको एउटा पनि किताब देखाउन चुनौती दिएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवत्ता थापाले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटनको आधिकार नदिएको जिकीर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई धम्की दिएकोमा आपत्ति जनाए । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति र संसदलाई धम्की दिन नपाइने उनले स्मरण गराए।
अहिलेको संविधानमा न श्री ३, न श्री ५ नै लेखिएको छ भन्दै थापाले भने, ‘श्रीमानहरूले फैसला गर्नुभयो भने बैठक बस्छ । श्रीमानहरू जेमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ, फैसला त्यही हो । एक महिना भयो बहस भएको । यो सकिएपछि श्रीमानहरूमध्ये कसैले आफूलाई कस्तो फिलिङ भयो भनेर भन्दा हुन्छ ।’
