आफूविरूद्ध परेको अपहेलना मुद्दा खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको माग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले न्यायालयको अपमान गर्ने कुरा सोच्नसमेत नसक्ने बताएका छन् ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च पुगेर लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरें भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रह हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

‘हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरें भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अदालतप्रति सदा उच्च सम्मान रहेको स्पष्ट पारे । यस्तै, ओलीले आफूविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बङ्ग्याई अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’

आफूले अदालतको मानहानी नगरेको जिकिर गर्दै आफूले बोलेका कुरामा फूलबुट्टा भरेर मुद्दा हालिएको दाबी उनको छ ।

उनले यस्ता निवेदनले प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको समय मात्रै खेर जाने उल्लेख गर्दै अपहेलना मुद्दा खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।