चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले फागुन १२ गते (आज) गतेदेखि गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छन्।
बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले विगतमा आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभियान भने जारी रहने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा गरेको ऐतिहासिक फैसलाले देशलाई प्रतिगमनको दिशातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैमा लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै संकटहरूले पार नपाएको र अब आउने सरकारको कार्यशैली पनि ओलीको जस्तै रहने हो भने खासै परिवर्तन आउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘पछिल्ला तीन वर्षमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न जति पनि कुकर्म गरेको छ, त्यसलाई नउल्ट्याएसम्म देश र समाज सही अर्थमा अगाडि बढ्न सक्दैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गलत ढंगले संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति तत्काल सच्चिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘संवैधानिक निकायमा गलत नियुक्ति हुँदा देशले कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने त यसअगाडि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा हामीले देखिसकेका छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ती निकायहरूको गरिमा फर्काउन अब सही बाटोबाट योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन ।’