परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले संसद् भित्रबाट निकास खोज्न आग्रह गरेपनि प्रतिनिधि सभाका शुरूका बैठकले राम्रो संकेत नगरेको बताएका छन् ।
यद्यपि सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेरै जाने उनले बताए । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका तर्फबाट दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले फैसला अनुकूल आउँदा विजयोत्सव र प्रतिकूलता आउँदा झोक्राएर नबस्ने बताएका हुन् ।
‘हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकार विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ, सरकारको दृष्टिकोण ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ, जनताको अभिमत लिएर समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संघीय संसदबाट राजनीतिक निकास खोज्न बाध्यात्मक स्थिति पैदा भएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि जुन ढंगले अगाडि बढ्न खोजेका छौं, शुरूको बैठकले राम्रो संकेत गरेनन् ।’
संसदीय व्यवस्थाको मूल मान्यता पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने भएपनि अवरोध गरिएकोमा सरकारको असन्तोष प्रकट गरे ।
‘संसद् बैठक नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने र पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने परम्परा हो । एसिड आक्रमणविरुद्ध कडा कारवाहीका लागि ल्याइएको अध्यादेश र कोरोनाको खोप परीक्षणसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न पाइएन, यो दुखको विषय हो’ ज्ञवालीले भने ।