- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा खरिद–बिक्री प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले आज (सोमबार) यस्तो आदेश दिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ भएको हो।
दुवै प्रधानमन्त्रीको पालामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललिता निवासको जग्गाका बारेमा भएको निर्णय झिकाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न केहीलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाएर छानविन गरिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अहिले विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ। अभियोग लगायतका पूर्व मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार भने अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
विशेष अदालतले पूर्व अख्तियार प्रमुखलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अन्य भने धरौटीमा रिहा भएका छन्। पूर्व मन्त्री जोशीलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
