संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयमा हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरू बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले ललितपुरस्थित डिएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएकाले त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।