प्रधानन्यायाधीसलाई विदामा बस्न कानूनविदको सुझाव

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइकै क्रममा संवैधानिक इजलासमा विवादित दुईजना न्यायाधीशलाई राखिएपछि वहस चर्किएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिले विवाद नेकपाबाटै आएको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको विकल्प खोज्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि नेकपा नाम विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने कानुन व्यवसायीहरुको माग छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो विकल्प मागेका थिए । अधिवक्ता थापाले विकल्पका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका छन् । इजलासमा बस्न मन नलागे विदामा बस्न प्रधानन्यायाधीसलाई थापाको सुझाव थियो ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासका लागि न्यायाधीश छान्ने अधिकार मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई नरहेको प्रस्ट पारे। राणाले भने ‘तपाइँहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तपाईंहरुले उठाएको कुरा तथ्य, कानुन र संविधानमा आधारित हुनुपर्छ ।’

यसैबीच दुईजना न्यायाधीशको सहभागितलाई लिएर इजलासमा कानुनविदहरुले लगातार प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशहरुको बचाउ गर्दै बहस गरेका छन्।

बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने अदालतले प्रधानमन्त्रीविरुद्धका कुनै मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।