- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथिको बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ जेठ २७ गतेका लागि तोकिएको जानकारी दिए। राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ती मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
इजलासमा उनले आफूपछि दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका थिए। हरिकृष्ण कार्कीपछि रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ होम आइसोलेसनमा रहेका कारण न्यायाधीश खतिवडालाई इजलासमा राखिएको थियो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्।
