- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिलहरूले पूरक रिट निवेदक ल्याएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अन्यथा कारबाहीको गर्ने चेतावनी दिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरे । ‘पाँचजना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभयो, उहाँहरुको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’
जेठ १८ गतेको इजलासको आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा न्यायिक प्रणालीलाई कुन दर्जामा राख्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले अदालतले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परामाथि प्रश्न उठाउँदै १८ गतेको आदेशमा केही न्यायिक विचलन रहेको दाबी गरे ।
