निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न : पूर्वन्यायाधिवक्ता खरेल

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि नयाँ इजलास गठन भएपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएका सरकारी वकिलहमध्येका एक खरेल पनि हुन्।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा बोल्दै उनले भने, ‘के यो संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ श्रीमान् ?’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका खरेलले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठिरहेकाले फैसला गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको उल्लेख गरे।

उनले न्याधीशको स्वच्छता सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको बताए। ‘‘न्यायाधीशलाई एउटा नागरिकले सँधै केयर गरेको हुन्छ,’ , उनले भने, ‘श्रीमान्हरुलाई आशंका गरीगरीकन यो मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन।’

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो। तर न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्ष उनीहरूमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

जेठ १८ गते न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले नेकपा विवाद र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा रहेको भन्दै आफूहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले केसी र श्रेष्ठ बस्न नमिल्ने राय दिँदै उनीहरू बस्ने भए आफूहरु हट्ने बताएका थिए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको रोजाइ हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘नेकपा विवादको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले ‘म मुद्दा हेर्न सक्छु’ भन्दा अरू दुई श्रीमान्ले ‘उहाँहरु बस्ने भए हामी बस्दैनौं’ भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई किन राखिएको भनी प्रश्न गरे।

संसद विघटनको मुद्दा हेर्न आज (आइतबार) प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। खरेलले संवैधानिक इजलास गठनको आधार पनि मागे।