- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताएका छन्।
आइतबार संवैधानिक इजलास सुरु हुनेबित्तिकै रोस्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी सरकार पक्षका वकिलहरूले निवेदन नै दिएका थिए।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए । फिर्ता नलिए मानहानिको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए।
तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरु प्रधानन्यायाधीशको भनाइको प्रतिवादमा उत्रिए। रिट निवेदकले प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको तर आफूहरुले त्यस्तो कुरा उठाउँदा कारबाहीको धम्की आउनु जायज नभएको तर्क बडालले गरे ।
अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले जेठ १४ गते गठित संवैधानिक इजलासमाथि रिट निवेदकले उठाएकै प्रश्न आफूहरूले उठाएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद ऐनअनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नु कसुर हुने जबाफ दिएका थिए। उनले सरकार पक्षका वकिलहरूलाई न्याय प्रशासन ऐन हेर्न पनि सुझाए ।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (१) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।
