प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानून व्यवसायीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता गरेका छन् । ति सबै रिटमाथि आज सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकालले बताए ।
रिट निवेदकहरूले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अवस्थामा कार्यबाहक सरकारले मन्त्रिपरिषद नियुक्ति र हेरफेर गर्न नपाउने रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले बदर गर्न रिट निवेदकहरूले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।