- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि अहिले एमालेको एकल सरकार रहेको छ ।
संविधान अनुसार जेठ २७ गते विहीवार मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । विश्वासको मत पाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले ३१ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । तर, गुरुङले ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत पाउने संभावना न्यून छ।
यता विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीले पनि ३१ जना पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
गण्डकीमा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यी मध्ये एमालेका २७, जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा छन् ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद् भंगको तयारी गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री रहेका गुरुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (४) मा छ । १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको समयभित्र बहुमतको सरकार गठन नभए वा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्न सकिने छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ यही अन्तिम विकल्पलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्ने योजनामा रहेको बताइएको छ ।
