संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसमा परेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर उक्त रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै नियुक्ति रोक्नुपर्ने माग उनको छ।

संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २१ गते सरकारको सिफारिसमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यतिखेर संसद विघटनको अवस्थामा रहेकाले ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरिएको अर्यालले बताएका छन्।

उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८/१/२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएकाले बदर घोषित गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको उनले बताएका छन्।