- मङ्लबार, कार्तिक २५, २०८३ / Tuesday, Nov, 10 ,2026
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलाशले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने भनेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णय विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरिएको थियो।
