- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतलाई १८ बुँदे लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।‘
यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको ओलीको जवाफमा भनिएको छ। ‘संविधानको धारा ७६ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन। धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन।
२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन।‘
