कर्णालीका चार सांसदको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्ध एमालेको सर्वोच्चमा भ्याकेट

कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सांसदको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्ध नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ।

एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । आइतबार दर्ता भएको निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बैशाख ३ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए। उनीहरू मत दिएपछि शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

फ्लोर क्रस गर्ने चार जना सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई वैशाख १० गते एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि वैशाख १४ गते सांसदबाट हटाएको थियो ।

त्यसका विरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरूलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा उनीहरूलाई गरिएको कारबाही प्रक्रिया नमिलेको जनाएको थियो । कानून अनुसार केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोध्ने र केन्द्रीय कमिटीले नै कारबाही गर्ने भए पनि एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नै कारबाही गरेको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कानूनले नचिन्ने आदेश थियो ।

केन्द्रीय कमिटीले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको र अहिले केन्द्रीय कमिटीको नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटी रहेको जिकिर गरेर एमालेले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।