- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक थप तथा विस्तार गरिएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न/नगराउन जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई सत्तारुढ नेकपा एमालेले अप्रत्याशित भएको जनाएको छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यो फैसला अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको छ ।’
सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर पार्टीले बैठक राखी छलफल गर्ने र त्यसपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि ज्ञवालीले बताए ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको काम चलाउन चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनाबाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
