- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वास गुमाएको र संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत्को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा भाग लिँदै उनले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्नासात राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए।
‘१३६ जना भए बहुमत पुग्नेमा १४९ जनाको हस्ताक्षर छ। यहाँभन्दा बढी राष्ट्रपतिलाई चाहिने आधार के हो? राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको देखियो,’ अधिवक्ता बन्दीले भने।
संविधानअनुसार विधि पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नपाउने उनले उल्लेख गरे।
मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र विघटन गरिनु गलत भएको उनले औंल्याए। त्यसबाट पनि सिफारिस गर्ने र विघटन गर्नेको नियत प्रष्ट बुझिने उनले तर्क गरे।
‘दुवै दाबीमा नाम परेका सांसदलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने थिएन ? तर, दुवैतर्फको दाबी परेपछि राष्ट्रपतिबाट परामर्श पनि लिइएन,’ उनले बताए।
