विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी

कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यही पदमा दावी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको बताएका छन । राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताए । संविधानको धारा ७६ (५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भए पनि दुरासय मनसायका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताए ।

बहस गर्दै खातीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश मागसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा ९३ मात्रै मत पाएर अल्पमतको सरकारमा परिणत भएपछि संविधानको धारा ७६ (४) लाई नाघेर ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी दलको रुपमा मात्र भएको जिकीर गर्दै उनले सांसदको रुपमा नभएको बताए ।