सरकारले व्यवसायका अन्य क्षेत्र खुला गरेर मदिरा व्यवसायमा भने रोक लगाएको विरोधमा मदिरा व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर पसल खोल्न दिन अनुमति माग्दा उनबाट सकारात्मक जवाफ नपाएपछि व्यवसायीहरू अदालतको शरणमा पुगेका हुन्।
नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाले यसबारे जानकारी दिँदै भने, ‘सिडिओबाट खासै सुनुवाइ हुने लक्षण देखिएन त्यसैले न्याय मग्न सर्वोच्च नै गएका हौँ।’ अदालतले एक दुई दिनमा नै अन्तरिम आदेश दिएर पसल खोल्ने वातावरण निर्माण गरिदिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
व्यवसायी क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा कर तिर्ने मदिरा ब्यवसायीहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट उपेक्षित गरिनु निकै दुखद भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
कोरोना महामारीको चरम संकटका समयमा पनि अन्य देशहरूमा मदिरा पसलहरूलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा निश्चित मापदण्ड तोकेर सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको भए पनि नेपालमा भने पूर्णरुपमा बन्देज लगाइएकोमा तुरुन्तै मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न पाउने माग उनीहरूको छ ।
यदि अदालतबाट पनि समयमा नै न्याय प्राप्त हुन नसके सरकार विरुद्ध अवज्ञा आन्दोलन गर्ने शेर्पाले बताए। उनले भने, ‘मर्नु भन्दा बौलाउनु नै निको। हामीसँग अन्य विकल्प नै छैन। पसल खोल्छौँ ,कर तिर्दैनौ।’
महामारीको सङ्कटमा राज्यको निर्देशन मानेरै मदिरा व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गरिएको तर राज्यले अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएर मदिरालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै तत्काल खुलाउन उनले फेरि पनि प्रशासन समक्ष आग्रह गरे।
आर्थिक वर्ष सकिन लागेकोले यस क्षेत्रले राज्यलाई कर विवरण पेस गर्नुपर्ने, विभिन्न साझेदार कम्पनीहरुसंगको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने लगायतका कामहरू छन् त्यो कसरी गर्ने भन्दै उनले भने, ‘कि कर लिन्नौ भन्नुपर्यो, नत्र व्यवसाय गर्न दिनुपर्यो।’
लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा अन्य व्यवसायको जस्तै बैंकको ब्याज, घर भाडा लगायतको खर्च बढ्दा व्यवसाय धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको र यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ कामदारहरू, तिनका परिवारहरूमा समेत आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
देशभर लगभग डेढ लाखको सङ्ख्यामा मदिरा व्यवसायी रहेको उनले बताए। ‘हामी देशव्यापी आन्दोलन गर्छौँ। कि हाम्रो लाइसेन्स नै खारेज गरियोस् नत्र अरू सरह व्यापार गर्न पाउनु पर्छ।’ उनले चेतावनी दिए।