वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर १ सय ४९ सांसदको समर्थन पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएको दाबी गरेकी छन्।
संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज (आइतबार) संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुग्ने बताउँदै अदालतबाट स्वतन्त्र र सही फैसला आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (४) को सरकार नबनी संसद विघटन नहुने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘संविधानको ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा केपी ओलीले नलिई मार्गप्रशस्त गरेको तर्ककै आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार लिएर गए नियुक्त पाउने व्यवस्था धारा ७६ (५) हो।’
धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत पाउने सम्भावना र अधिकार दुवै नभएको अवस्थामा ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन रहेको दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।