प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको प्रारम्भ गरेका छन्। उनलाई तीन घन्टाको समय तोकिएको छ। विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नेछन्।

आइतबार  रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ पूर्वसांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको  थियो। निवेदक पक्षलाई १२ घन्टाको समय दिइएको थियो। सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो। निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि नियमित बहस सुरु भएको हो।

आजदेखि बहस शुरु गरेको  सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय तोकिएको छ। त्यसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् र निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछ। जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ।

सो विवादमा ३०  रिट निवेदन परेका थिए। गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ।